नई दिल्ली : Google ने घोषणा की है कि वह एक नई Play Store नीति जोड़ रहा है। नई नीति कंपनी के ऐप स्टोर पर कुछ ऐप के लिए ऐप और ऑनलाइन खातों और डेटा को आसानी से खोजने और हटाने की अनुमति देगी। गूगल ने कहा है कि इस नई पॉलिसी में ऐप डेवलपर को ऐप में अकाउंट बनाने और डिलीट करने का विकल्प देना होगा।
नई डेटा विलोपन नीति का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को उनके इन-ऐप डेटा पर अधिक स्पष्टता और नियंत्रण के साथ सशक्त बनाना है। इसके अतिरिक्त, यह नीति डेवलपर्स को उनके ऐप्स की गोपनीयता और सुरक्षा को सरल और आसानी से समझने वाले तरीके से दिखाने के लिए डिज़ाइन की गई है, ताकि उपभोक्ताओं का विश्वास बना रहे।
Google Play Store की डेटा नीति क्या है?
पॉलिसी के मुताबिक इससे डेवलपर्स को ज्यादा विकल्प मिलेंगे। जो यूजर्स अपना अकाउंट पूरी तरह से डिलीट नहीं करना चाहते हैं, वे नई पॉलिसी के लागू होने के बाद हिस्ट्री, पिक्चर्स, वीडियो जैसे दूसरे डेटा को डिलीट कर सकेंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि Google Play का डेटा सुरक्षा अनुभाग पहले से ही डेवलपर्स को अपने डेटा विलोपन विकल्पों को हाइलाइट करने की अनुमति देता है।
नई नीति से डेटा हटाने का अनुरोध करना आसान हो जाएगा। इस नीति के साथ, Google उपयोगकर्ताओं को उनके लिए उपलब्ध डेटा नियंत्रणों के बारे में बेहतर ढंग से शिक्षित करेगा और आपके ऐप्स और Google Play में अधिक विश्वास पैदा करेगा।
ऐसे में यूजर को फायदा होगा
नई नीति आने के बाद, उपयोगकर्ता ऐप को फिर से इंस्टॉल किए बिना खाता और डेटा हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। डेवलपर्स को सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और नियामक अनुपालन जैसी कुछ शर्तों के तहत डेटा स्टोर करने की आवश्यकता होती है। इस नए नियम के आने के बाद यूजर के लिए बिना किसी चिंता के प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना आसान हो जाएगा।
नई नीति कब से लागू होगी?
Google ने कहा कि डेवलपर्स के पास अपने ऐप के डेटा सुरक्षा फॉर्म में नए डेटा हटाने के सवालों के जवाब देने के लिए 7 दिसंबर तक का समय है। इसके बाद (अगले साल की शुरुआत में) गूगल प्ले यूजर्स को ऐप के स्टोर लिस्टिंग में बदलाव दिखाई देंगे।
इन परिवर्तनों में डेटा सुरक्षा अनुभाग में एक बैज और नए डेटा विलोपन विकल्प शामिल हैं। नई नीति का पालन करने के लिए, डेवलपर 31 मई, 2024 तक Play कंसोल के विस्तार के लिए फ़ाइल भी कर सकते हैं। Apple ने अक्टूबर 2021 में इसी तरह की नीति की घोषणा की जो जून 2022 में लागू हुई।