Breaking News किसानो के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने बजट में दिया बड़ा तोहफा, कर्जदार किसानों का ब्याज भरेगी सरकार। चुनावी वर्ष होने के चलते सरकार ने इस वर्ष बजट में अपना ख़ज़ाना खोल दिया है। बजट में महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया है। वहीं किसान क़र्ज़ माफी का इंतजार कर रहे किसानों के लिए भी सरकार ने अपने बजट में बड़ा ऐलान किया है।
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मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किया वर्ष 2023-24 का बजट पेश
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। सरकार की तरफ़ से यह बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 1 मार्च के दिन पेश किया है। सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए बजट 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का रखा गया है। इसमें कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्र के लिए सरकार ने 53 हजार 964 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान से 804 करोड़ रुपए अधिक है।
बजट में कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के ऐसे किसान जो सहकारी संस्था से लिए गए कर्ज माफी के इंतजार में बकायादार हो गए हैं एवं खाद बीज की सुविधा से वंचित हो गए हैं, उन किसानों की बकाया राशि पर लगे ब्याज की राशि सरकार ने भरने का फैसला किया है जिसके चलते बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सहकारी संस्था में पूर्व से डिफाल्टर किसानों के ऋण पर ब्याज की राशि भी सरकार द्वारा वहन की जाएगी। बजट में ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
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0% ब्याज पर मिलेगा कृषि उत्पादन के लिए लोन
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इस व्यवस्था से सहकारी संस्था के माध्यम से प्रदेश के सभी किसान कृषि कार्यों के लिए शून्य ब्याज दर पर ऋण लेकर कृषि उत्पादन से अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। इस उद्देश्य से वर्ष 2022-23 एवं 2022-24 में कुल 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। इतने पैसो के साथ सरकार द्वारा किसानो पर ज्यादा ध्यान और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का निर्णय लिया है। जिसके चलते बैंक से किसानो को किसी भी प्रकार का ब्याज न देते हुए लोन प्राप्त करवाने की घोषणा की है।
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कर्जदार किसानों का ब्याज जमा करेगी सरकार
वर्ष 2018-19 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने राज्य में किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ करने की घोषणा कि थी, जिसे तीन चरणों में पूरा किया जाना था परंतु इस बीच कांग्रेस सरकार गिर गई और किसानों की कर्ज माफी का कार्य अधूरा रह गया था। इस दौरान राज्य के कई किसान कृषि ऋण माफी का इंतजार करते रहे है और ब्याज बढ़ने से डिफाल्टर हो गए। अब सरकार ऐसे किसानों का ब्याज जमा करेगी, जिससे डिफाल्टर किसान एक बार फिर से सहकारी बैंक से बिना किसी ब्याज के ऋण ले सकेंगे।
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