Ration Card News : राशन कार्ड धारको के लिए आई बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने लागू किया नया नियम, इस फैसले को सुनकर खुशी से झूम उठेंगे कार्ड धारक।आपकी जानकारी के लिए राशन कार्ड (Ration Card) से खाद्यान्न लेने वालों के लिए खुशखबरी आई है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना (Ration Yojana ) पूरे देश में लागू हो गई जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट (electronic Point)आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है। सबसे खास बात कि सरकार के इस फैसले का अब असर भी नजर आ रहा है। राशन कार्ड धारको को सरकार की तरह से बड़ा तोहफा दिया गया है।
अब राशन कार्ड धारक धोखाधड़ी से बच सकते है
आपकी जानकारी के लिए बता दे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार ration card धारको को पूरी मात्रा में खाद्यान्न मिल सकें इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरण को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में शामिल कर दिया गया है। इससे ration card धारको को किसी भी हालत में कम राशन नहीं दिया जाएगा जिससे राशन कार्ड धारक (Ration Card Holder) धोखाधड़ी से बच सकते है।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सामान आसानी से खरीद सकते है
जानकारी के लिए बता दे देश में उचित दर वाली सभी दुकानों को आनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट (Electronic Point )आफ सेल उपकरण को शामिल किया है। जिससे राशन में होने वाले माप की धोखाधड़ी नहीं होगी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लाभार्थी को किसी भी हालत में कम राशन न मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड माडल की प्वाइंट आफ सेल मशीनें सरकार द्वारा दी गई है। ये मशीनें आनलाइन मोड (Online Mode )के साथ ही नेटवर्क न रहने पर ऑफलाइन भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ration card धारक अपने डिजिटल राशन कार्ड (Digital Ration Card )के इस्तेमाल से देश में किसी भी उचित दर की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सामान आसानी से खरीद सकते है। इससे किसी भी कार्ड holder को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बिना किसी झंझट के आसानी से सही मात्रा में अनाज खरीद सकते है।
राशन कार्ड धारको के लिए आई बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने लागू किया नया नियम, इस फैसले को सुनकर खुशी से झूम उठेंगे कार्ड धारक
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार इतना दिया जाता राशन
आपको बता दे केंद्र सरकार के इस संशोधन NFSA के तहत टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Law) के अनुसार सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच kg गेहूं और चावल क्रमश: 2-3 रुपये प्रति kilogram की रियायती दर पर दे सकती है। सरकार द्वारा इस योजना से लाखो कार्ड धारको को लाभ मिल रहा है। यह योजना सबसे महत्वपूर्ण योजनाओ में से एक है।
