7th Pay Commission News: केंद्र सरकार ने बीते वित्त वर्ष 2023 में महंगाई भत्ते को 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया है, जिसके बाद कर्मचारियों के वेतन में इजाफा किया गया है. अब सरकार डीए की गणना के लिए नया फॉर्मूला लाने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीए कैलकुलेशन के इस फॉर्मूले में इस साल जुलाई में बदलाव हो सकता है. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाता है.
डीए कैलकुलेशन में बदलाव के बाद जुलाई में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। AICPI इंडेक्स के आंकड़ों को देखते हुए सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 3 फीसदी इंक्रीमेंट का तोहफा दे सकती है. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है.
महंगाई भत्ता ( डीए) में पिछला बदलाव क्या था ?
कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत का अधिक लाभ देने के लिए सरकार कई बार अपनी गणना में बदलाव कर चुकी है। पिछली बार श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ता फॉर्मूले में आधार वर्ष और मजदूरी दर सूचकांक की नई रेंज जारी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक बार फिर बदलाव हो सकता है।
महंगाई भत्ते की गणना कैसे की जाती है ?
महंगाई भत्ते की गणना महंगाई भत्ते की राशि की गणना डीए की वर्तमान दर और मूल वेतन के गुणा के आधार पर की जाती है। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 29 हजार रुपए है और डीए 42 फीसदी है तो आपका डीए फॉर्मूला (42 x 29200)/100 होगा। इसी तरह पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत की गणना की जाती है।
महंगाई भत्ता कर योग्य है
महंगाई भत्ते पर आयकर विभाग के नियमानुसार कर देय है। ITR फाइल करते वक्त लोगों को महंगाई भत्ते के बाद की पूरी जानकारी देनी होती है.
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी को 24 मार्च को मंजूरी दी गई थी। कर्मचारियों को कुल तीन महीने जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर भी मिलेगा। इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद डीए में यह बढ़ोतरी की गई है। इससे सरकार पर सालाना 12,815 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
