आवासहीन परिवारों को मिलेंगा सरकार की और से तौफा, इस योजना के तहत मिलेंगी मकान बनाने हेतु जमीन

आवासहीन परिवारों को मिलेंगा सरकार की और से तौफा, इस योजना के तहत मिलेंगी मकान बनाने हेतु जमीनकिसानों सहित ग्रामीणों इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें से एक योजना मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना भी है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगाें को मकान बनाने के लिए मुफ्त जमीन दी जा रही है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बता दें कि ये योजना मध्यप्रदेश में चलाई जा रही है।

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योजना के तहत पात्र लोगों को आवासीय प्लॉट

इस योजना के तहत पात्र लोगों को आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे। इस संबंध में अंबेडकर महाकुंभ मध्यप्रदेश में भाषण देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंच क्रांति की बात की। जिसमें मुख्यमंत्री ने पहली क्रांति शिक्षा की क्रांति, दूसरी क्रांति रोजगार की क्रांति, तीसरी क्रांति रहने के लिए जमीन की क्रांति, चौथी क्रांति महिला सशक्तिकरण की क्रांति, पांचवी हमारी सुरक्षा और सम्मान की क्रांति का उल्लेख किया है।

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मध्यप्रदेश सरकार की नई योजनाए

महिला सशक्तिकरण की क्रांति के तहत जहां महिलाओं के लिए लाडली योजना की शुरुआत की, वहीं प्रदेश सरकार ने अब गरीबों को घर देने की भी ठानी है। जमीन की क्रांति योजना के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के आवासहीन लोगों को निःशुल्क प्लॉट दिया जाएगा। इससे जीवन की मूलभूत आवश्यकता के रूप में प्रदेश के आवासहीन लोगों तक आवास मुहैया हो पाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के आरंभ की घोषणा 30 अक्तूबर 2021 को ही कर दी थी। वर्तमान में इस योजना के तहत आवेदन लिए जा रहे हैं।

इस पोस्ट में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के बारे में, योजना की पात्रता, किन्हें लाभ मिलेगा और किन्हें लाभ नहीं मिलेगा, साथ ही आवेदन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी दे रहे हैं।

जानिए क्या है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना

कहा गया है, रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। बिना भोजन, बिना कपड़ा और बिना मकान कोई भी व्यक्ति एक सामान्य स्तर का रहन-सहन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें गरीब लोगों को आवास देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रखी है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तप्रदेश आदि राज्यों में राज्य सरकारें भूमिहीन लोगों को आवास बनाने के लिए जमीन अलॉट करती है ताकि ज्यादातर लोग अपने मकान में एक सामान्य जीवन गुजार सकें। एमपी आवासीय भू अधिकार योजना ऐसी ही एक योजना है, जिसके तहत आवासहीन परिवारों को घर बनाने के जमीन दी जाती है।

आवासहीन परिवार को मिलेंगा लाभ

योजना के तहत मध्यप्रदेश में आवासीय प्लॉट वितरित करने हेतु अधिकतम लाभ की सीमा तय कर दी गई है। योजना के तहत 60 वर्ग मीटर अधिकतम जमीन का क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। जो भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करेंगे और लाभ लेंगे उन्हें 60 वर्ग मीटर जमीन मिलेगी।

जानिए किसे मिलेंगा इस योजना का लाभ

मध्यप्रदेश के ऐसे स्थाई निवासी को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास अपना खुद का मकान या मकान के लिए जमीन नहीं है। साथ ही इस योजना के तहत मिलने वाली जमीन पर मकान निर्माण के लिए बैंक से वित्तीय सहायता या ऋण भी मिल जाएगा। इससे राज्य के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

इन लोगो को नहीं मिलेंगा इस योजना का लाभ

यदि आवेदक के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि योग्य भूमि है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए, कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। अन्यथा आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा और उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

भू अधिकार योजना आवेदन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं

• आधार कार्ड
• समग्र आईडी
• परिवार का राशन कार्ड
• वेतन का प्रमाण-पत्र
• मोबाइल फोन नम्बर
• पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
• निवास प्रमाण-पत्र

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