ननेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आये बदलाव, जानिए नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ी समस्त जानकारी। New National Education Policy (नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी) मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय के द्वारा एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लाया गया है और यह बदलाव इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में की गया है और आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे कि नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (National Education Policy) क्या है इससे संबंधित सारी जानकारी आपको हम बताने जा रहे हैं
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राष्ट्रिय शिक्षा योजना (National Education Policy)
तो आप कृपया कर हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें जिससे आप यह जान पाएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की विशेषताएं क्या है, इसके पात्रता क्या है, इस आर्टिकल के माध्यम से हम यह बताएंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में होने वाले बदलाव क्या होंगे। यदि आप National Education Policy से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया कर आप हमारे आर्टिकल को अंतर जरूर पढ़ें जिससे आप भी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (National Education Policy) से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकें।
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नई शिक्षा योजना
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नई नीति तैयार की जाती है और भारत की सरकार ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को आरंभ कर दिया है जिसके अंतर्गत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे मुख्य बदलाव किए हैं नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (National Education Policy) के अंतर्गत भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है और अब मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जी आर के साथ पूर्व विद्यालय माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फूलों किया जाएगा। और यह नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (National Education Policy) 2014 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी शामिल किया था।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आरंभ किया जाएगा लाइव डैशबोर्ड
जून 2021 से नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (National Education Policy) की सफलता को मॉनिटर करने के लिए एक लाइव डैशबोर्ड को आरंभ किया जाएगा और इस डैशबोर्ड के अंतर्गत इस पॉलिसी के कार्य प्रक्रिया की निगरानी किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर के नीतिगत बदलाव को लागू करने पर जोड़ दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 181 कार्यों की पहचान की गई है जिनको शिक्षा नीति के अंतर्गत पूरा किया जाना है इन कार्यों के स्नातक एवं स्नातक कोर पाठ्यक्रमों में सब्जेक्ट ऑप्शन, रीजनल लैंग्वेज बेस्ट एजुकेशन, यूनिवर्सिटी डिग्री में प्रवेश एवं निकासी की सुविधा क्रेडिट बैंक सिस्टम इत्यादि का शामिल किया जाएगा। कर्नाटक उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और गोवा के सरकार के द्वारा एक टास्क फोर्स किया जाएगा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कार्य 1 और सुविधा चुनौतियों का अध्ययन करेगी और इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर एक डैशबोर्ड की निगरानी की जाएगी और प्रत्येक कार्य की एक सीमा तय की जाएगी जिसके जानकारी राज्य के एजेंसी को दे दिया जाएगा।
सार्थक योजना का हुआ शुभारंभ
शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए सरकार के द्वारा भिन्न-भिन्न तरह के बदलाव किए जाएंगे और हाल ही में सरकार के द्वारा नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (National Education Policy) को लांच किया गया है और अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सफलतापूर्वक कार्य के लिए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए छात्रों एवं शिक्षकों को समग्र विकास योजना को आरंभ होने जा रही है और सार्थक योजना को भी पक्षकार जैसे कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश इत्यादि के विचार विमर्श और सुझाव के आधार पर तैयार किया गया है। इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह भी हित धारकों से सुझाव मांगे गए थे। शिक्षा मंत्रालय को लगभग 7177 सुझाव प्राप्त हुए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा नीति की सिफारिशों के 297 कार्यों को एक साथ जोड़ा जाएगा जिसके लिए जिम्मेदार एजेंसी और समय सीमा भी तय की गई है इन सभी कार्यों के लिए इस योजना के अंतर्गत 304 परिणाम भी निर्धारित किए गए हैं।
शिक्षा योजना का मुख्या उद्देश्य
नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (National Education Policy) का मुख्य उद्देश्य भारत में दी जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है जिससे कि भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में सरकार के द्वारा पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे बदलाव किए गए हैं जिससे कि शिक्षामित्र की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्ची अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
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