मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए आई खुशखबर, महंगाई भत्ते में सरकार जल्द करेंगी वृद्धि देखे कितने प्रतिशत तक बड़ेगा महंगाई भत्ता

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MP News Today: महंगाई भत्ता मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए आई खुशखबर, महंगाई भत्ते में सरकार जल्द करेंगी वृद्धि देखे कितने प्रतिशत तक बड़ेगा महंगाई भत्ता। मध्यप्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में सरकार वृद्धि करने जा रही है, ऐसा माना जा रहा है कि मई महीने में 4% तक मंहगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है, वर्तमान में 38% की दर से कर्मचारियों को भत्ता दिया जा रहा है, जिसको केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर किया जाना है, साथ ही केंद्र के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 42% की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है।


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केंद्र सरकार के तर्ज पर मध्यप्रदेश में बड़ेगा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

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सीएम शिवराज कर्मचारियों द्वारा कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि की ऐसी व्यवस्था की हैं जैसे ही केन्द्र सरकार भत्ते में वृद्धि करेगी वैसे ही मध्यप्रदेश में भी उसे लागू कर दिया जाएगा, जानकारी के मुताबिक कमलनाथ सरकार में यह क्रम टूट गया था जो अभी तक पटरी में नही आ सका है। महंगाई भत्ता

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अगले माह में मध्यप्रदेश में हो सकती है कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि

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कोरोना काल में मंहगाई भत्ते में वृद्धि नही हो सकी थी, केंद्र सरकार द्वारा मार्च महीने में 4% मंहगाई भत्ता बढ़ाया गया है, ऐसा माना जा रहा है कि अगले माह सरकार मंहगाई भत्ते को बढ़ा सकती है, सीएम शिवराज आगामी माह में कर्मचारियों के संगठनों से इस संबंध में चर्चा कर सकतें हैं, हांलांकि पेंशनरों को इसका लाभ तुरंत नही मिलेगा, पेंशनरों को इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है। महंगाई भत्ता

CG और MP दोनों सरकारों के बिच सहमति होने के बाद होंगी महंगाई भत्ते में वृद्धि

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राज्य पुनर्गठन अधिनियम हेतु मंहगाई राहत वृद्धि के लिए मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार के बीच सहमति होनी आवश्यक है, जानकारी के अनुसार वर्तमान में पेंशनरों को 33% मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है, साथ ही इस बढ़ाकर 38% करने के लिए तैयारियां की जा रही है, वित्त विभाग ने इसको लेकर सहमति मांगी है, जो वर्तमान में अपर्याप्त बताई जा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार जितनी वृद्धि को सहमति देगी, उतने को लेकर आदेश जारी किए जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है कि दोनो राज्यों के सचिव से इस संबंध पर चर्चा हो चुकी है, संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन कर सकती हैं। महंगाई भत्ता

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