West Bengal: ममता बनर्जी ने राज्य सरकारी कर्मचारियों को दिया तोहफा, ईद के पहले बोनस देने का किया ऐलान

Mamata Business Summit

पश्चिम बंगाल (West Bengal) की ममता बनर्जी की सरकार ने ईद के पहले राज्य सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है. पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 के अनुसार 31 मार्च तक सभी सरकारी कर्मचारी, जिनका वेतन 37,000 रुपये से कम है, उन्हें यह बोनस (Bonus) मिलेगा. इसके अलावा प्रमोशन, डीए में बढ़ोतरी के कारण पिछले 6 महीने में किसी की सैलरी 37 हजार से ज्यादा हो गई है, लेकिन वे भी इस बोनस की रकम पाने के पात्र हैं. सभी को 4,800 रुपए का बोनस मिलेगा और इस घोषणा से न केवल स्थायी कर्मचारियों (West Bengal Employees) को बल्कि अस्थायी कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा. यह उन सभी अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होगा जो छह साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं।

इस बीच, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान 2020 के छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया. हर साल जुलाई में वेतन में वृद्धि की जाती है. इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा.

मुस्लिम समुदाय के कर्चमारियों को पहले मिलेगा बोनस

पता चला है कि मुस्लिम समुदाय के कर्मचारियों को यह बोनस उनसे पहले मिलेगा. बाकी का भुगतान पूजा से पहले किया जाएगा. नबान्न की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुसलमानों के अलावा अन्य सरकारी कर्मचारियों को 19 सितंबर 2022 को एडहॉक बोनस मिल सकता है. अधिसूचना के अनुसार राज्य स्तर के शिक्षक एवं अन्य को इस त्योहार के लिए एसएसएम के शिक्षकों को बोनस भी दिया जाएगा. यह बोनस उन्हें भी दिया जाएगा जो संविदा कर्मचारी हैं। हालांकि, यह
मामले में कुछ शर्तें हैं. शिक्षक या अन्य संविदा कर्मियों ने पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 120 दिन काम किया हो. एक निश्चित वेतन पर, केवल वही शिक्षक और अन्य अस्थायी कर्मचारियों को भी बोनस के दायरे में लाया गया है.

महंगाई भत्ते को लेकर राज्य सरकार कर्मचारियों की है शिकायत

गौरतलब है कि महंभाई भत्ते को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच लंबे समय से शिकायत है. राज्य सरकारी कर्मचारियों की शिकायत है कि केंद्र सरकार के तर्ज पर राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है और न ही वेतन आयोग की सिफारिश ही राज्य सरकार लागू कर रही है. इसे लेकर राज्य सरकार कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया था और सीएम ममता बनर्जी से केंद्र सरकार के तर्ज पर वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की थी.

Similar Posts