मध्य प्रदेश के 4 करोड़ पशुपालकों के लिए खुशखबरी! 406 मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट मंजूर

मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि केंद्र द्वारा प्रदेश में 4 करोड़ 6 लाख पशुधन के लिए 406 मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट मंजूर की गई हैं. ताकि पशुपालन (Animal Husbandry) अच्छी तरह हो. केन्द्रीय पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना में वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा चलित पशु चिकित्सा इकाई का नया घटक शामिल किया गया है. योजना में प्रति एक लाख पशुधन (livestock) पर एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई संचालित की जाएगी. पटेल ने बताया कि मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई का वाहन आधुनिक उपकरणों (Modern Equipment) और स्टाफ से सुसज्जित रहेगा. वाहन में एक पशु चिकित्सक, एक पैरावेट और एक वाहन चालक सह-सहायक रहेगा.

पटेल ने बताया कि इस योजना में पहली किस्त के रूप में 64.96 करोड़ रुपये मिले हैं. मोबाइल वैन में पशु चिकित्सा, लघु शल्य चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, रोग अन्वेषण से संबंधित आवश्यक उपकरण भी रहेंगे. पशुधन योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये प्रोजेक्टर, स्पीकर आदि भी लगाया जाएगा. वाहन में उपलब्घ आवश्यक मानव संसाधन, औषधि और रख-रखाव आदि के लिए प्रति वर्ष 18 लाख 72 हजार रुपये प्रति चलित पशु चिकित्सा इकाई खर्च का प्रावधान किया गया है.

किस काम के लिए कितनी रकम खर्च करेंगे केंद्र और राज्य

इस खर्च में 60 प्रतिशत केंद्रीय पैसा एवं 40 फीसदी हिस्सा राज्य का होगा. वाहन की साज-सज्जा, पशु चिकित्सा के लिए आवश्यक उपकरण, प्रचार-प्रसार उपकरण और फेब्रीकेशन के लिये भी 16 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें 100 प्रतिशत रकम केंद्र देगा. मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई के लिये कॉल सेंटर (Call Centre) की भी स्थापना की जाएगी. कॉल सेंटर में कॉल ऑपरेटर एवं पशु चिकित्सक की नियुक्ति की जाएगी. सेंटर के लिए भी 60 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सेदारी होगी. जबकि 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार लगाएगी.

लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन जल्द करें अधिकारी

उधर, राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने अधिकारियों से राज्य में भू-अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन (Land Records Digitization) कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने कहा कि काश्तकारों को कृषि ऋण आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाए गए कृषि ऋण रहन पोर्टल पर और अधिक तेजी से कार्य किया जाए. कृषकों को अपनी भूमि पर ऋण लेने के लिए सीधे बैंक तक ही आना पड़े, ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए.

गलत न हो रीसर्वे: राजस्व मंत्री

राजस्व मंत्री ने राज्य में चल रहे सर्वे-रीसर्वे के कार्यों को अत्यंत सावधानी से करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि गलत रीसर्वे हो जाने से आम जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है. अधिकारियों ने उन्हें प्रजेन्टेंशन के माध्यम से बताया गया कि 33 जिलों में से 21 जिलों की समस्त तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किए जा चुके हैं. शेष जिलों की तहसीलों को भी ऑनलाइन करने का काम प्रगति पर हैं. बैठक में तहसील मुख्यालयों पर आधुनिक रिकॉर्ड रूम की स्थापना पर चर्चा की गई.