बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी, UIN नंबर के जरिए बैटरी की होगी अदला-बदली

Ev Battery Swapping Policy

नीति आयोग (Niti Aayog) ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी (Battery Swapping Policy) का मसौदा जारी किया. इसके तहत पहले चरण में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास को लेकर 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरों को प्राथमिकता दी जाएगी. आयोग ने पॉलिसी के मसौदे में कहा कि राज्यों की राजधानियों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय समेत 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा. इसमें कहा गया है कि बैटरी स्वैपिंग सिस्टम वाले वाहनों को बिना बैटरी के बेचा जाएगा. इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) खरीदारों के लिये गाड़ी की लागत कम बैठेगी.

पॉलिसी के ड्राफ्ट के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति या इकाई किसी भी स्थान पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने को स्वतंत्र है. लेकिन इसके लिये जरूरी है कि निर्धारित तकनीकी, सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों का पालन किया जाए.

चार्जिंग स्टेशन (Charging Station) स्थापित करने को लेकर शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी को देखते हुए वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि केंद्र बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाएगा.

5 जून तक लोगों से मांगे सुझाव

आधिकारिक बयान के अनुसार, इस संदर्भ में नीति आयोग ने मजबूत और व्यापक नीति रूपरेखा तैयार करने के लिए फरवरी, 2022 में अंतर-मंत्रालयी चर्चा शुरू की थी. ड्राफ्ट विचार-विमर्श के लिये जारी किया गया है. आयोग ने 5 जून तक लोगों से इस पर अपने सुझाव देने को कहा है.

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